7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को सरकार का तौफ़ा, जाने पूरी ख़बर

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Written By Sandeep

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7th Pay Commission: सभी केन्द्रीय कर्मचारी और पेंशन मिलने वाले लोगो के लिए एक बड़ी सूचना मिली है। केंद्र सरकार की तरफ से डीए में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है जिसके बाद कर्मचारियों की तनख्वा भी तेज़ी से बढ़ेगी। केंद्र सरकार की ओर से डीए में बढ़ोतरी कब होगी इसके लिए कोई आधिकारिक सूचना या कथन नहीं दिया गया है पर मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जुन के आखिरी सप्ताह तक डीए में बढ़ोतरी होए की संभावना है। अभी लोकसभा चुनाव के कारण इस कार्य को आगे नही बढ़ाया जा रहा है पर 4 जून को इस चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की आशा है साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी अच्छी खबर मिल सकती है।

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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को सरकार का तौफ़ा, जाने पूरी ख़बर

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7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में कितने फीसदी की बढ़त होगी ?

केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान समय में कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है जो इस बढ़ोतरी के बाद 54 फीसदी हो जाएगा। इसकी वजह से कर्मचारियों की तनख्वा में भी तेज़ी से इजाफा होगा। जैसे की अगर आपकी तनख्वा 50,000 रुपय है तो महंगाई भत्ते में हर महीने 4 फीसदी के अनुसार 2000 रुपय का इजाफा होगा, इसके हिसाब से पूरे साल का आपको 24,000 रुपय बढ़कर मिलेगा। यह सरकार की तरफ से केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा उपहार है इसका लाभ करीब 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा।

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7th Pay Commission: कब होगी बढ़ोतरी ?

केंद्र सरकार द्वारा इस महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की दरें 1 जुलाई से लागू की जा सकतीं हैं। इसके पहले जो डीए में बढ़ोतरी की गयी थी, उसे 1 जनवरी से प्रभावी माना जाता है। क्योंकि सातवें वेतन आयोग के अनुसार, पूरे साल में महंगाई भत्ते में 2 बार इजाफा किया जाता है, जिसकी दरें 1 जुलाई से या फिर 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाती हैं।

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7th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन पर फैसला

कर्मचारियों के कुछ संगठन 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तेजी से कर रहे हैं जिसके कारण केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है। अभी तक तो सरकार ने इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है और कुछ दिन पहले इस वेतन आयोग को लागू करने से इनकार कर दिया गया था। पर अब इस लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार इस पर क्या फेसला लेती है ये देखना आवयशक है।

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