UP Social Media Policy 2024: देशविरोधी पोस्ट पर उम्रकैद की सजा, यूट्यूबर्स के लिए 8 लाख तक के विज्ञापन का मौका भी

UP Social Media Policy 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया नियम बनाया है सोशल मीडिया के लिए। इस नियम में कुछ अच्छी और कुछ सख्त बातें हैं।

पहले सख्त बात: अगर कोई सोशल मीडिया पर कुछ गलत या आपत्तिजनक लिखता है, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। ये सजा तीन साल की जेल से लेकर पूरी जिंदगी जेल में रहने तक हो सकती है।

अब अच्छी बात: सरकार चाहती है कि लोग उनकी अच्छी योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। इसलिए अगर कोई व्यक्ति या कंपनी सरकार की योजनाओं के बारे में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) या यूट्यूब पर कुछ अच्छा पोस्ट करता है, तो सरकार उन्हें पैसे देकर प्रोत्साहित करेगी। सरकार का कहना है कि वे चाहते हैं कि उनकी अच्छी योजनाओं और काम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। इसलिए उन्होंने ये नया नियम बनाया है।

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UP Social Media Policy 2024 के प्रमुख बिंदु

नई नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

1. देश के खिलाफ पोस्ट:
   कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिखता है या पोस्ट करता है जो देश के हित में नहीं हैं, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ऐसे लोगों पर बहुत सख्त रहेगी।
2. नफरत फैलाने वाली पोस्ट:
   अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म, जाति या समुदाय के बारे में बुरी बातें लिखता है या उनके खिलाफ लोगों को भड़काता है, तो वह भी इस नीति के अंतर्गत दंडित होगा। यानी लोगों के बीच मतभेद पैदा करने वाले पोस्ट नहीं किए जा सकते।
3. झूठी खबरें:
   जो लोग जानबूझकर गलत जानकारी या झूठी खबरें फैलाते हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। सरकार चाहती है कि लोग सही और सच्ची जानकारी ही शेयर करें।
4. सजा का प्रावधान:
   इन नियमों को तोड़ने वालों के लिए बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। सबसे ज्यादा सजा के तौर पर किसी को अपनी पूरी जिंदगी जेल में भी बितानी पड़ सकती है। यानी उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

सरल शब्दों में कहें तो सरकार चाहती है कि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करें। कोई भी ऐसी बात न लिखें जो देश के लिए नुकसानदायक हो, लोगों में लड़ाई करवाए या फिर बिना सोचे-समझे कोई गलत जानकारी फैलाए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है।

आपत्तिजनक या देशविरोधी पोस्ट पर उम्रकैद तक की सजा

यूपी सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक अगर कोई देश के खिलाफ पोस्ट डालता है, तो उसे बहुत सख्त सजा मिल सकती है। ये सजा तीन साल की जेल से लेकर पूरी जिंदगी जेल में रहने तक हो सकती है।

पहले ऐसे मामलों में आईटी कानून के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल होता था। अब नए नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई गंदी या अपमानजनक चीजें पोस्ट करता है, तो उस पर बदनामी का केस भी हो सकता है।

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कंटेंट क्रिएटर को इतने लाख मिलेंगे: UP Social Media Policy 2024

नए नियमों में जो लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, उन्हें चार अलग-अलग समूहों में बांटा गया है। ये बंटवारा इस बात पर निर्भर करता है कि उनके कितने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं। हर समूह को सरकार से अलग-अलग रकम का विज्ञापन मिलेगा। सबसे बड़े समूह को हर महीने 5 लाख रुपये तक का विज्ञापन मिल सकता है। दूसरे समूह को 4 लाख, तीसरे को 3 लाख, और सबसे छोटे समूह को 30 हजार रुपये तक का विज्ञापन मिल सकता है।

यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट वीडियो और पॉडकास्ट के लिए अलग से पैसे तय किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8 लाख रुपये और सबसे कम 4 लाख रुपये तक का विज्ञापन मिल सकता है। ये सब इसलिए किया गया है ताकि हर तरह के कंटेंट बनाने वालों को सरकारी विज्ञापन मिल सके।

इसका लाभ लेने के लिए कंटेंट क्रिएटर को ये करना होगा

इस नए UP Social Media Policy 2024 के बारे में विस्तार से आप जान गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि कोई कंटेंट क्रिएटर कैसे इस पॉलिसी का फायदा उठा सकता है और लाखों रुपए कमा सकता है। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए।

इसके लिए आप सूचना विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके विज्ञापन के लिए अप्रूवल पा सकते हैं या फिर यह भी हो सकता है कि सरकार की एजेंसी में से कुछ लोग योजना के अनुसार सूटेबल कंटेंट क्रिएटर को एप्रोच करेंगे और उनको विज्ञापन करने के लिए कहेंगे और फिर इस तरह से कंटेंट क्रिएटर सरकार का विज्ञापन करके लाखों रुपए कमा सकते हैं।

आपके सोशल मीडिया पर कितने Followers होने चाहिए?

इस योजना के फायदे को देखते हुए सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर सोच रहे होंगे कि आखिर में इसके लिए कितने फॉलोवर्स या कितने सब्सक्राइबर्स की जरूरत होगी, तो इसके लिए भी UP सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है कि आपके Youtube, X, Facebook और Instagram पर कितने फॉलोवर्स होने चाहिए। नीचे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

UP Government का उद्देश्य

सरकार चाहती है कि लोग उसकी योजनाओं के बारे में जानें। जैसे कि गरीबों की मदद के लिए क्या-क्या किया जा रहा है, या फिर लोगों की भलाई के लिए कौन-कौन सी नई चीजें शुरू की गई हैं। इसके लिए सरकार ने सोचा है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगी। सोशल मीडिया में एक्स (जो पहले ट्विटर कहलाता था), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स शामिल हैं।

अब अगर कोई व्यक्ति इन वेबसाइट्स पर सरकार के अच्छे कामों के बारे में लिखता है, वीडियो बनाता है, या कोई पोस्ट डालता है, तो सरकार उसे पैसे देगी। यानी सरकार ऐसे लोगों को विज्ञापन देकर उनकी मदद करेगी।

सीधे शब्दों में कहें तो, सरकार चाहती है कि लोग उसके अच्छे कामों के बारे में बात करें और बदले में सरकार उन्हें पैसे देगी। इससे सरकार की तारीफ भी होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

FAQ Related To UP Social Media Policy 2024

प्रश्न: UP Social Media Policy 2024 के तहत देशविरोधी पोस्ट करने पर क्या सजा हो सकती है?
उत्तर: इस नई नीति के अनुसार, देशविरोधी पोस्ट करने पर तीन साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

प्रश्न: सरकार कंटेंट क्रिएटर्स को कैसे प्रोत्साहित कर रही है?
उत्तर: सरकार कंटेंट क्रिएटर्स को उनके फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार समूहों में बांटकर, हर महीने 30 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का विज्ञापन देकर प्रोत्साहित कर रही है।

प्रश्न: इस नीति के तहत किन प्रकार के पोस्ट पर कार्रवाई की जाएगी?
उत्तर: देशविरोधी पोस्ट, नफरत फैलाने वाली पोस्ट, और जानबूझकर झूठी खबरें फैलाने वाले पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न: UP सरकार इस नई सोशल मीडिया नीति से क्या हासिल करना चाहती है?
उत्तर: सरकार चाहती है कि उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें।